शाश्वत घनकचरा व्यवस्थापन (SWM) यंत्रणेत आर्थिक साधनांची भूमिका
एक शाश्वत घनकचरा व्यवस्थापन हे टेक्नोलॉजिकल इनोव्हेशन, फायनान्सेसची उपलब्धता, संस्थांची व्यवस्था आणि सामाजिक सहभाग यांच्या आधारावर उभे राहू शकते. घनकचरा व्यवस्थापन व्यवस्थेच्या या वेगवेगळ्या घटकांना व्यवस्थित चालवण्यासाठी आणि सुस्थितीत ठेवण्यासाठी सरकार अनेक धोरणे राबवत असते. या धोरणात्मक साधनांना ढोबळमानाने रेग्युलेटिव्ह/नियामक (आदेश आणि नियंत्रण), सामाजिक आणि आर्थिक साधने अशा तीन गटांत विभागता येईल.
नियामक साधने :
- प्रिस्क्रीप्टीव्ह स्वरुपाची असतात.
- यामुळे काही कृती करणे बंधनकारक होते तर काही कृतींना मनाई केली जाते.
- उदा. सिंगल-युज प्लास्टिकवर बंदी, उघड्यावर कचरा टाकण्यास मनाई, एक्सटेन्डेड प्रोड्युसर रीस्पोन्सिबिलीटी(ईपीआर) इत्यादी.
सामाजिक साधने :
- प्रिस्क्रीप्टीव्ह स्वरुपाची असतात.
- विधायक कृतींसाठी समाजाला माहिती देणे, संवाद साधणे आणि सहभागी करून घेणे हा या साधनांचा हेतू असतो.
- उदा. आयईसी कॅम्पेन्स, प्रशिक्षण कार्यशाळा इत्यादी.
आर्थिक साधने :
- बंधकारक नसतात.
- काही ठराविक कृतींसाठी आर्थिक इंसेन्टीव्ह अथवा डिसइंसेन्टीव्ह देणे.
- उदा. क्सेस, लेव्हीज, सबसिडी इत्यादी.
वर दिल्याप्रमाणे प्रत्येक साधनाचे विशिष्ट गुणधर्म पाहता,वेगवेगळी धोरणात्मक साधने एकत्रित वापरणे हे शाश्वत घनकचरा व्यवस्थापन यंत्रणेसाठी गरजेचे असते हे लक्षात येते. असं असलं तरी, घनकचरा व्यवस्थापन यंत्रणा आर्थिकदृष्ट्या सुस्थिर होण्यासाठी मुख्यतः आर्थिक साधने महत्त्वाची असतात. एकूण कचरा व्यवस्थापन खर्चाच्या 60 ते 85% असणारा ऑपरेशनल खर्च भरून काढण्यात आणि त्यांना सेल्फ सस्टेनेबल करण्यात ही साधने मोलाची भूमिका निभावतात. त्यात भर म्हणून ते कचरा निर्मिती घटवण्यासाठी आणि कचरा रिसायकल होण्याचे प्रमाण वाढवण्यासाठी सबळ इनसेंटीव्ह पुरवते. पण इतके फायदे असले तरीही, घनकचरा व्यवस्थापनासाठी आर्थिक साधनांचा वापर मर्यादित आहे, विशेषकरून भारतात. याचं प्रतिबिंब SWM नियम 2016 आणि PWM नियम 2016 या राष्ट्रीय पातळीवरच्या मार्गदर्शक धोरणांत पडलेलं दिसतं. हे नियम अधिकतर नियामक आणि सामाजिक साधनांवर भर देतात. युझर फी, ऑनसाईट दंड यासारखी अगदी थोडी आर्थिक साधने त्यात सुचवली आहेत. या पार्श्वभूमीवर, हा लेख घनकचरा व्यवस्थापनासाठी असलेल्या सर्वसाधारण आर्थिक साधनांचा आढावा घेण्याच्या हेतूने लिहिला आहे. यामध्ये स्थानिक, राज्य अथवा राष्ट्रीय ऑथोरिटीद्वारा अंमलबजावणी केली जाऊ शकेल अशा साधनांचा विचार केला आहे.
आर्थिक साधनांचे सर्वसामान्य प्रकार :
आर्थिक साधने तीन प्रकारांत विभागली जाऊ शकतात :
पब्लिक ऑथोरिटींना रेव्हेन्यू मिळवून देणारी, लोकांना आणि प्रायव्हेट कंपन्यांना रेव्हेन्यू मिळवून देणारी, आणि रेव्हेन्यू मिळवून न देता मार्केट मेकॅनिझम वापरणारी.
वर नमूद केलेली आर्थिक साधने अधिक विस्ताराने :
विभाग १ : पब्लिक ऑथोरिटींना रेव्हेन्यू मिळवून देणारी
या प्रकारची आर्थिक साधने कचरा निर्माण करणाऱ्यांवर शुल्क आकारतात, जेणेकरून कचरा निर्मितीत घट होईल आणि कचरा रिसायकल करण्याचे प्रमाण वाढेल. यातून पब्लिक ऑथोरिटींना रेव्हेन्यू (महसूल) मिळतो.
उपभोक्ता शुल्क / युझर फी:
खर्च भरून काढण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाकडे असलेले हे सर्वात महत्त्वाचे साधन आहे. SWM नियम 2016 नुसार, सर्व कचरा निर्माण करणाऱ्यांनी स्थानिक प्रशासनाने ठरवून दिलेले शुल्क घनकचरा व्यवस्थापनासाठी अदा केले पाहिजे. हे उपभोक्ता शुल्क कचऱ्याच्या प्रमाणाच्या निरपेक्ष ठराविक रकमेचे फ्लॅट टॅरीफ म्हणून वसूल करता येऊ शकते, अथवा कचऱ्याच्या प्रमाणावर आधारित कमी अधिक रकमेचे असे व्हेरिएबल टॅरीफ लागू केले जाऊ शकते. व्हेरिएबल टॅरीफ अंतर्गत उत्पन्न आणि कचऱ्याचे प्रमाण जाणून घेण्यासाठी प्रॉपर्टीचा आकार, विजेचा वापर यांसारखे निर्देशक (इंडीकेटर्स) प्रॉक्सी म्हणून वापरता येतात. व्यापारी (कमर्शियल), औद्योगिक (इंडस्ट्रीयल), संस्थात्मक (इन्स्टिट्यूशनल) आस्थापनांसाठी उपभोक्ता शुल्क वेगवेगळे असू शकते.
सध्याचा विचार करता, एक डेडीकेटेड युझर फी सर्वच ठिकाणी अस्तित्वात आहे असे नाही, विशेषतः लहान नागरी स्थानिक प्रशासनांमध्ये. तर काही ठिकाणी ती स्वतंत्रपणे न आकारता मालमत्ता करात/ प्रॉपर्टी टॅक्समध्ये तिचा समावेश केला जातो. उपभोक्त्यांकडून शुल्क आकारण्याचा हा अॅप्रोच त्या त्या ठिकाणी अस्तित्वात असणाऱ्या कायदेशीर आणि संस्थात्मक रचनेवर तसेच उपभोक्त्यांचा योग्य डेटाबेस/रजिस्टर यांच्या उपलब्धीवर अवलंबून असतो. युझर चार्जिंग रीजिमची आखणी करत असताना ‘सामाजिकदृष्ट्या मान्य असलेली टॅरीफ रचना’ आणि ‘परिणामकारक बिलिंग यंत्रणा’ हे मुद्दे अतिशय महत्त्वाचे आहेत.
परफॉर्मन्स आधारित ग्रँटस
परफॉर्मन्स आधारित ग्रँटस या केंद्र अथवा राज्य सरकारकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिल्या जातात. त्या नेहमीच्या ग्रँटसहून वेगळ्या असून परफॉर्मन्सशी निगडित असतात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी केलेल्या चांगल्या कामाबद्दल त्यांना बक्षीस आणि प्रोत्साहन देणे हा त्यामागील उद्देश असतो. उदा. महाराष्ट्राच्या नगर विकास विभागाने स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 आणि 2019 मध्ये चांगली कामगिरी केलेल्या स्था.स्व.संस्थांना त्यांच्या कामगिरीनुसार निधी दिला.
कचराभूमी कर :
कचराभूमीवर कचरा टाकणे हा पर्याय कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी कमीतकमी वापरला जावा यासाठी त्यावर कर आकारला जातो. त्याऐवजी कचऱ्यावर ट्रीटमेंट करण्याचे इतर पर्यावरणस्नेही जसे की कंपोस्टिंग, अनेरोबिक डायजेशन, रिसायकलिंग आणि ज्वलन इत्यादींना प्रोत्साहन देणे आणि कचराभरावापेक्षा ते आर्थिकदृष्ट्या अधिक व्यवहार्य ठरतील अशी व्यवस्था करणे हे या कराचे ध्येय आहे. कचराभूमी कर हा केंद्र सरकारद्वारे कचराभूमी चालकांवर आकारला जातो. हे कचराभूमी चालक खाजगी अथवा सार्वजनिक (स्थानिक प्रशासन) असू शकतात.
कचऱ्याच्या ज्वलनावरील कर ( incineration tax )
रिसायकल होऊ शकणाऱ्या कचऱ्याच्या ज्वलनावर हा कर लागू केला जाऊ शकतो. रिसायकल होऊ शकणाऱ्या कचऱ्याचे रिसायकलिंग व्हावे हा हेतू यामागे आहे. ही पद्धत अनेक प्रगत देशांत अवलंबली जाते.
उत्पादन कर / अॅडव्हान्स रिसायकलिंग फी
वापरानंतर टाकून दिलेल्या वस्तूंच्या रिसायकलिंगचा खर्च वस्तूंच्या मूळ किंमतीत ग्राह्य धरला जावा हा उत्पादन कर / अॅडव्हान्स रिसायकलिंग फी आकारण्यामागचा हेतू आहे. यामुळे उत्पादनाचा त्याच्या कमाल क्षमतेपर्यंत वापर होण्यास प्रोत्साहन मिळते आणि कचऱ्याच्या निर्मितीत घट होते. पर्यावरणीय किंमत तसेच सामाजिक, आर्थिक घटकांचा विचार करून सरकारने हा उत्पादन कर निश्चित करायला हवा. ‘प्लास्टिक पिशवीवरचा कर’ हे एक उत्पादन कराचे एक उदाहरण आहे जो प्लास्टिक पिशव्यांच्या वापरात घट व्हावी या हेतूने आकारला जातो.
विभाग २ : लोकांना आणि प्रायव्हेट कंपन्यांना रेव्हेन्यू मिळवून देणारी :
ज्या कंपन्या पर्यावरणीय सेवा अथवा उत्पादने पुरवतात अशा कंपन्यांना सबसिडी किंवा करसवलत दिली जाऊ शकते. छोट्या रिकव्हरी, सॉर्टिंग किंवा रिसायकलिंग एंटरप्राइजेस वा सहकारी संस्थांनाही सबसिडी अथवा करसवलत देता येईल. रिसोर्स-एफिशिएन्ट कचरा व्यवस्थापन इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि पद्धतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी ही साधने वापरली जातात.
घरगुती कंपोस्टिंगसाठी सबसिडी
घरगुती स्तरावर कंपोस्टिंगला प्रोत्साहन देण्यासाठी इलेक्ट्रिक कंपोस्टर्स आणि कंपोस्ट बिनसाठी सबसिडी दिली जाऊ शकते.
कंपोस्ट मार्केटिंगसाठी सबसिडी (उदा. मार्केट डेव्हलपमेंट मदत)
कंपोस्ट उत्पादकांना सबसिडी देऊन शेतकऱ्यांना कमी किंमतीत कंपोस्ट खत उपलब्ध करून दिले जाऊ शकते. उदा. रसायने आणि खत मंत्रालयाकडून शेतकऱ्यांना विकल्या जाणाऱ्या नागरी कंपोस्ट खताच्या प्रत्येक टनामागे रुपये 1500 इतकी फिक्स रक्कम मार्केट डेव्हलपमेंट सबसिडी म्हणून दिली जाते.
रिसायकल केलेल्या स्क्रॅप मटेरियलवर कर सवलत
स्क्रॅप मार्केटला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि रिसायकल्ड वस्तूंवर सबसिडी देण्यासाठी, स्क्रॅप मटेरियल आणि रिसायकल्ड वस्तूंच्या विक्रीवर कर सवलत अथवा रिबेट देता येईल. उदा. जीएसटी कौन्सिलने जीएसटी दरात लक्षणीय कपात केली आणि इलेक्ट्रॉनिक कचऱ्यावरील जीएसटी दर 28% वरून 5% तसेच प्लास्टिक, काच, रबर कचऱ्यावरचा जीएसटी दर 18% वरून 5% इतका कमी केला.[1]
असे असले तरीही, लक्षणीय बाब अशी आहे की जीएसटी अस्तित्वात येण्यापूर्वी स्क्रॅप मटेरियलवर कोणताही कर नव्हता; अपवाद — ई-कचरा आणि धातू (6% VAT). म्हणून रिसायकलिंग इंडस्ट्रीसाठी समान संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी जीएसटी अधिक कमी करता येईल. तसेच, व्हर्जिन मटेरियलपासून बनलेल्या वस्तूंच्या तुलनेत रिसायकल्ड वस्तूंना स्पर्धात्मक लाभ मिळवून देण्यासाठी जीएसटीमध्ये कपात करता येईल किंवा अशा वस्तूंना त्यातून वगळता येईल.
आयात केलेल्या कचरा व्यवस्थापन उपकरणांवर कस्टम करात सवलत
इन्व्हेस्टमेंट रिस्क कमी करण्यासाठी आयात केलेल्या कचरा व्यवस्थापन उपकरणांवर कस्टम करात सवलत देता येईल.
विभाग ३ : रेव्हेन्यू मिळवून न देता मार्केट मेकॅनिझम वापरणारी :
शून्य कचरा प्रमाणन व्यवस्था ( Zero waste accreditation system )
दुकानांमधून होणारी कचऱ्याची निर्मिती नियंत्रित करणे हा या साधनाचा हेतू आहे. ही व्यवस्था दुकानांना प्रमाणित करते जेणेकरून दुकानदारांमध्ये विशेषतः खाद्य व पेय पदार्थ विक्रेत्यांमध्ये शून्य कचरा संकल्पनेबद्दल जागृती निर्माण होईल व अशा प्रमाणित व्यवसायांकडून सेवा व वस्तू घेण्यास ग्राहकांना प्रोत्साहन मिळेल.
डिपॉझिट आणि रिफंड व्यवस्था
या व्यवस्थेअंतर्गत, एखाद्या वस्तूचा खरेदीदार ती वस्तू विकत घेताना डिपॉझिट भरतो आणि ती वस्तू वापरून झाल्यानंतर कचऱ्यावरील प्रक्रियेसाठी जाते तेव्हा त्याला रिफंड मिळतो. यामुळे वापरानंतर उत्पादने (विशेषतः मौल्यवान उत्पादने किंवा कार बॅटरीसारखे घातक ठरू शकेल असे मटेरियल ) योग्य पद्धतीने गोळा केली जातील याची शाश्वती मिळते. वापरकर्त्याला निरुपयोगी झालेली वस्तू प्रक्रियेसाठी परत करण्यास यामुळे प्रोत्साहन मिळते आणि इतस्ततः कचरा पसरणे टाळण्यास मदत होते.
महत्त्वाचे निष्कर्ष
एक एफिशिएन्ट SWM व्यवस्था उभी करणे आणि कचरा व्यवस्थापन सुरळीत चालू ठेवणे यासाठी आर्थिक निधीची उपलब्धता हा मुद्दा स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कचरा व्यवस्थापन खर्च, विशेषतः ऑपरेशनल खर्च भरून काढण्यात आर्थिक साधने कळीची भूमिका निभावतात. ते कचरा निर्माण करणाऱ्यांना कचरा निर्मितीत घट करण्यासाठीही प्रोत्साहन देतात, शिवाय कचऱ्याचे रिसायकलिंग वाढवतात. म्हणून, गव्हर्नमेंट ऑथोरिटीने स्थानिक, राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर संभाव्य आर्थिक साधनांची चाचणी घेतली पाहिजे आणि परिस्थितीस अनुरूप अशा शक्य असलेल्या साधनांची अंमलबजावणी केली पाहिजे. अधिकतम फायदा मिळवण्यासाठी नियामक आणि सामाजिक साधनांना आर्थिक साधनांची जोड दिली गेली पाहिजे.
प्राथमिक पायरी म्हणून महानगरपालिकांनी सर्व घनकचरा व्यवस्थापन खर्चाचा सखोल आढावा घ्यायला हवा. त्यामध्ये अपफ्रंट आणि बॅकएन्ड कॉस्टचा(कचराभूमी बंद करणे आणि त्यानंतर घ्यावी लागणार काळजी) तसेच अशाश्वत कचरा व्यवस्थापनातून उद्भवणाऱ्या पर्यावरणीय किंवा सामाजिक कॉस्टचाही समावेश असावा. आर्थिक साधनांचे डिझाइन हे ती साधने ज्या समस्यांसाठी उपयोजली जात आहेत त्यांच्या सखोल अभ्यासावर आणि त्यांच्या खर्च-फायद्याच्या विश्लेषणावर आधारित असावीत. युझर चार्जेससारखी स्थानिक आर्थिक साधने संपूर्ण घनकचरा व्यवस्थापन यंत्रणेचा खर्च भरून काढू शकत नाहीत ही बाब लक्षात घेता, महानगरपालिकांनी अधिकच्या आर्थिक साधनांसाठी राज्य अथवा केंद्र सरकारकडे विनंती केली पाहिजे व अशा साधनांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन दिले पाहिजे. शासनाच्या विविध स्तरांदरम्यान उत्तम समन्वय असणे ही आर्थिक साधनांच्या यशस्वी डिझाईनिंगची आणि अंमलबजावणीची गुरुकिल्ली आहे.
लेखन : अनिरुद्ध पांडव , मॅनेजर , सोशल लॅब
Translated By- Kunal Thakur, SWM Manager at Social Lab
Social Lab Environmental Solutions is a waste management company, which helps brands take-back and scientifically dispose of post-consumer plastic waste of their products. Brands take our services to fulfill Extended Producer Responsibility (EPR) obligation under Plastic Waste Management Rules, 2018.
Our Social Media
LinkedIn- https://tinyurl.com/4s3qsav4
Instagram- https://tinyurl.com/cai697bb
Facebook- https://tinyurl.com/uwsrxfcr
Twitter- https://tinyurl.com/kqse5yk1
Pinterest- https://tinyurl.com/nu3w9uv9
